कोरोना काल के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे पहाड़ी राज्य हिमाचल को केंद्र की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। प्रदेश को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 450 करोड़ की राशि के ऐलान से प्रदेश के आर्थिक विकास को पंख लगने की नई उम्मीद जगी है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे राज्य के लिए यह सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को ट्रांस हिमालयन राज्यों के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 450 करोड़ रुपए मिलेंगे।
बताया जाता है कि इस ऋण राशि का उपयोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा सकेगा। यानि प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्य पर यह राशि खर्च की जा सकेगी, वहीं सरकारी भवनों के निर्माण पर भी यह पैसा खर्च हो सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें राज्य सरकार को अपना शेयर देना पड़ता है, उस शेयर की राशि भी इस ऋण राशि में से दी जा सकेगी। एक तरह से स्टीमुलस पैकेज केंद्र सरकार ने कई राज्यों को दिया है, जिसका लाभ हिमाचल को भी मिलेगा।
वित्तमंत्री श्रीमती @nsitharaman एवं श्री @ianuragthakur ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में राज्यों के लिए विशेष 50 वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की जिसमें हिमाचल को 450 करोड़ रुपए का ऋण 50 वर्षों के लिए मिलेगा. pic.twitter.com/BEKdVaGFcx
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) October 12, 2020
इस पैकेज की हिमाचल को मिलने वाली राशि और इसकी दूसरी औपचारिकताआें के बारे में इसकी नोटिफिकेशन से ही पता चल सकेगा, जिसका यहां इंतजार है। वित्त महकमे के अधिकारियों की मानें तो एक-दो दिन में इसका विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा, जिससे पता चलेगा कि प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा और उसकी कंडीशन क्या-क्या रहेंगी। यह राशि इसी साल में प्रदेश को हासिल हो जाएगी। केंद्र सरकार की इस नई आर्थिक घोषणा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हिमाचल देश के उन शीर्ष दो राज्यों में शामिल है, जिन्हें इतनी बड़ी ब्याज मुक्त धनराशि मिली है। बताया जा रहा है कि केंद्र में वित्त राज्यमंत्री का जिम्मा संभाल रहे अनुराग ठाकुर का गृह राज्य होने के चलते हिमाचल को इतनी बड़ी सौगात मिली है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति विशेष प्रेम व अनुराग ठाकुर की उनके मंत्रिमंडल में मौजूदगी का सीधा और बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है।
इस विशेष सहायता से प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय व्यवसायों का सशक्तिकरण होगा और पूंजी के प्रवाह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे पहाड़ी राज्य के कर्मचारियों व कामगारों को भी समय पर सुविधाएं मिल पाएंगी।
हिमाचल के लिए GST मुआवजे के रूप में ₹205 करोड़ जारी करने व राज्य में पूंजीगत कार्यों हेतु 50 वर्षों के लिए ₹450 करोड़ का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी और वित्त राज्य मंत्री श्री @ianuragthakur जी का हार्दिक धन्यवाद।
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) October 12, 2020
