2022 में देश के किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में लगी मोदी सरकार : बिंदल

शिमला: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक डाॅ0 राजीव बिन्दल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया तथा पूर्व की सरकारों व वर्तमान सरकारों द्वारा किए गए किसान हित के कार्यों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया।

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानो की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को लेकर केन्द्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होनें कहा कि वर्ष 2013-14 में कृषि पर कुल 21933 करोड़ रू0 व्यय किए गए जबकि 2021-22 में 1 लाख 23 हजार करोड़ रू0 खर्च किए गए जोकि पहले की तुलना में 5 गुना अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 265.50 लाख टन, 2019-20 में 297.50 लाख टन तथा 2020-21 में 303.34 लाख टन उत्पादन किया गया। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए एम0एस0पी0 में डेढ़ गुना वृद्धि की गई है जिससे देश का अन्नदाता खुशहाल व समृद्ध होगा।

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार वास्तव में किसान हितैषी सरकार है जिसने प्रधानमंत्री किसान-सम्मान निधि योजना के तहत किसानो को 6000 रू0 प्रति वर्ष देकर एक सराहनीय पहल की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 11.30 करोड़ किसानों के खाते में 1.35 लाख करोड़ रू0 भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार फसल बीमा योजना के तहत 90 हजार करोड़ रू0 का भुगतान किया जा चुका है। उन्होनें कहा कि वर्ष 2013-14 तक किसानो को 7.3 लाख करोड़ रू0 के ऋण बांटे गए जबकि 2020-21 तक 16.3 लाख करोड़ रू0 के ऋण किसानो को दिए गए। इसी तरह देश के 11 करोड़ किसानो के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए।

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि सुक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 100 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है तथा ड्रिप स्प्रिकंलर से 11 लाख किसानो को लाभ मिलेगा। सुक्ष्म सिंचाई की राशि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 10000 करोड़ किया गया। उन्होनें कहा कि विगत 5 वर्षों में 47.92 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया। उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज तक के सभी फसल बीमा योजनाओं की कमियों को दूर करके एक सम्पूर्ण बीमा योजना बनाई गई है और जनवरी 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 90 हजार करोड़ रू0 का भुगतान किया जा चुका है।
पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होनें कहा कि यूरिया को नीम कोटिड करके सरकार ने इसकी कालाबाजारी को समाप्त कर एक सराहनीय कार्य किया है। उन्होनें कहा कि हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होने से प्रदेश का किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहा है।

डाॅ0 बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने बागवानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जिनमे सबसे महत्वपूर्ण शिवा योजना है। इस योजना के धरातल पर उतरने से हिमाचल प्रदेश बागवानी के क्षेत्र में एक नए रूप में उभरकर सामने आएगा। किसानो को सबसिडी बागवानों को सबसिडी पर हेलनेट, बार्बल्ड वायर, करंट वाली तार ऐसा योजनाएं है जो लगातार आगे बढ़ रही है। बेसहारा पशुओं के लिए जो काम जयराम सरकार ने किया है वो कोई नहीं कर सकता।