सरकार लाई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, 15000 से कम सैलरी वालों को मिलेगी बड़ी राहत

संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने 22 हजार 810 करोड़ रुपए की ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है, जिससे 15000 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज-तीन के अंतर्गत शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि दो वर्ष के लिए होगी।
इस योजना में पहली अक्तूबर, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक रोजगार पाने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। श्री गंगवार ने कहा कि इस योजना में 1000 कर्मचारी तक के नियोक्ता संस्थानों में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में 24 प्रतिशत का अंश दान देगी। एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों  में सरकार केवल कर्मचारी के अंशदान 12 प्रतिशत का भुगतान करेगी। इस योजना  का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनकी नौकरी कोविड महामारी के  कारण  छूट गई थी और उनका भविष्य निधि का अंश दान जमा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले कर्मचारी और देने वाले नियोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे। योजना में कुल 22 हजार 810 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।