हिमाचल: सब-डिपो खोलने को लेकर योजना, कैबिनेट में चर्चा के लिए जल्द लाया जाएगा प्रस्ताव

हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले राशन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके साथ ही राशन डिपुओं में हर माह की 10 तारीख तक पूरा राशन उपलब्ध होगा, जिसके लिए व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। बिलासपुर में बुधवार को विशेष बातचीत करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डिपुओं के माध्यम से तय कोटा एक साथ उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ वस्तुएं अभी उपलब्ध हैं, जबकि बाकी बाद में आएंगी। उपभोक्ताओं को बार-बार डिपुओं के चक्कर लगाने नहीं होंगे। उन्हें डिपो पर एक साथ निर्धारित राशन कोटा उपलब्ध होगा।
सब-डिपो खोलने को लेकर भी योजना पर काम शुरू
उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए सब-डिपो खोलने को लेकर भी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पर नए डिपो खोले जाएंगे, ताकि लोगों को डिपुओं के लिए लंबी दौड़ न लगानी पड़े। उन्होंने बताया कि डिपो खोलने के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों में भी ढील दी जाएगी, जिसके लिए विभाग को आदेश दिए गए हैं। जल्द ही विभागीय अधिकारी प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में नए डिपो खोलने की संभावनाओं पर आधारित रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा।
कैबिनेट अप्रूवल के बाद नए डिपो खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। राजेंद्र गर्ग के अनुसार प्रदेश में नए गोदाम बनाए जाने को लेकर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन में एरिया मैनेजर व असिस्टेंट एरिया मैनेजर सहित विभिन्न श्रेणी के 155 पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुद्रण लेखन सामग्री विभाग में भी काफी रिक्त पद हैं, इन्हें भरने के लिए विभाग को जल्द एजेंडा लेकर आने के लिए कहा गया है। इस बार मक्की फसल के कम रेट का मामला उनके ध्यान में आया है। इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अवगत करवाया गया है।