मंत्रिमंडल ने जम्‍मू-कश्‍मीर राजकीय भाषा विधेयक-2020 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक-2020 संसद में पेश करने की भी मंजूरी दी गई। इन भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ० जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर में डोगरी, हिंदी और कश्‍मीरी को राजकीय भाषाएं बनाने से न केवल लोगों की लम्‍बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है बल्कि समानता की भावना का भी ध्‍यान रखा गया है।